ऐनको दफा २२२ को उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि स्वीकृत
बजेटको परिधिभित्र रही जिल्ला विकास समितिले ऐन बमोजिम कर, शुल्क, सेवा
शुल्क, दस्तुर र भाडाबाट उठाएको गत वर्षको यथार्थ कूल रकमको वार्षिक
अधिकतम एक प्रतिशत वा एकलाख रुपैया“ मध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम सभापतिले
आर्थिक सहायतामा खर्च गर्न सक्नेछ । यसरी खर्च गरिएको रकम मासिक रुपमा
सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।